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बिहार में सस्ता होंगे पेट्रोल-डीजल, वैट दरों में होगा संशोधन

By Republichindi desk | Publish Date: 10/25/2019 8:59:07 AM
बिहार में सस्ता होंगे पेट्रोल-डीजल, वैट दरों में होगा संशोधन
पटना: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी लाने का बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अब पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में कई फैसले लिए गए हैं.
 
नीतीश सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग के तहत पेट्रोल और डीजल के मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. वैट की दरों में संशोधन से पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आएगी.  इसके अलावा राज्य सरकार ने दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ पूजा का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी. कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के बदले 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. यह बदलाव 1 जुलाई 2019 से प्रभावी हो गया है. सरकार के निर्णय से साढ़े तीन लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा.
 
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने बताया कि कुल 34 एजेंडों पर निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि सरकार ने गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुशंसा की है.  उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल, दरभंगा में 100 शैय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा ‘‘सात निश्चय’ योजना के तहत राज्य के तीन जिलों बेगूसराय, वैशाली एवं भोजपुर (आरा) तथा केंद्र प्रायोजित योजनान्तर्गत दो संसदीय क्षेत्रों सीतामढ़ी एवं झंझारपुर (मधुबनी) में खुलने वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एमबीबीएस के 100 छात्रों के नामांकन की क्षमता के लिए कुल कुल 2725 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इनमें हर मेडिकल कॉलेज के लिए 277 एवं हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 268 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
 
निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के पारिश्रमिक या मानदेय की राशि पांच हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गयी. राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध सेवा दे रहे 4066 अतिथि शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से पचास करोड़ राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत बरौनी उर्वरक खाद कारखाने के पुनर्वास के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसी) की प्रस्तावित 480 एकड़ भूमि को लीज एग्रीमेन्ट के द्वारा 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) को सौंपने संबंधी दस्तावेज पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई.
 

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