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हरियाणा बीजेपी का मिशन 75: दूसरी पार्टी के नेताओं को जगह देने की चुनौती

By लोकनाथ तिवारी | Publish Date: 9/24/2019 4:54:14 PM
हरियाणा बीजेपी का मिशन 75: दूसरी पार्टी के नेताओं को जगह देने की चुनौती

रिपब्लिक डेस्क: हरियाणा बीजेपी में दूसरी पार्टी से आनेवाले नेताओं के लिए जगह बनाना न केवल चुनौती है बल्कि समस्या भी हो गयी है. बीजेपी के एक शीर्ष नेता का कहना है कि दूसरी कई पार्टियों से बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन उन्हें विनम्रतापूर्वक मना करना पड़ रहा है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बीजेपी के भीतर असंतोष न बढ़े. बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 75 सीटें जीतने का अतिमहत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा है. ऐसे में बीजेपी के सामने इस लक्ष्य को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती है.

टिकटों के संदर्भ में बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को छोड़कर किसी अन्य विधायक या मंत्री को अपना टिकट पक्का नहीं मानना चाहिए. टिकट बांटने के बार में अंतिम फैसला चुनाव समिति की बैठक में होगा. हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती उन निर्दलीय विधायकों को भी दोबारा टिकट देना है जो पार्टी को समर्थन दे रहे थे. सिटिंग गेटिंग का फार्मूला शायद ही चले और कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं.

हरियाणा में नेता मनोहरलाल खट्टर ही रहेंगे, यह तय है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रख कर लड़ा जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे तमाम वरिष्ठ नेता आठ अक्तूबर के बाद युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे.

हरियाणा के विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने राज्य में सत्ता में वापसी के लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी के तुरंत बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति राज्य के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य के सभी जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं. इन सभी बैठकों में यह संदेश दिया गया है कि जीत के प्रति अतिआत्मविश्वास का शिकार न हो जाएं. सभी से कहा गया है कि जीत तभी होगी जब जनता का विश्वास जीता जाए और कार्यकर्ता खूब मेहनत करें. कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगने के लिए कहा गया है.
 

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