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एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बिहार में लचर सरकार

By लोकनाथ तिवारी | Publish Date: 4/5/2019 11:38:37 AM
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बिहार में लचर सरकार

न्यूज़ डेस्क. एडीआर संस्था ने ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट जारी की है. जिससे पता चलता है कि जनता के मुद्दों पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों का प्रदर्शन औसत से भी खराब रहा है. देश की 534 लोकसभा सीटों पर एडीआर के इस सर्वे रिपोर्ट में जनता ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को सत्ताधारी दल ने नजरअंदाज किया है. वहीं, बिहार सरकार भी जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है. जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का खराब प्रदर्शन मिला है.

एडीआर ने ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट जारी की है. जिससे पता चलता है कि जनता ने रोजगार को 46.80 प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान पर रखा. वहीं दूसरे नंबर पर 34.60 प्रतिशत के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता बताया है. इसके बाद पेयजल (30.50%), अच्छी सड़कें (28.34%), बेहतर परिवहन (27.35%), खेती के लिए पानी (26.40%), कृषि लोन (25.62%), कृषि उत्पादों का अधिकतम मूल्य (25.41%), बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी (25.06%), सुदृढ़ कानून व्यवस्था (23.95%) को जनता ने अपनी प्राथमिकता बताई. एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इन मुद्दों के आधार पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से खराब करार दिया है.

एडीआर ने कुछ प्रमुख राज्यों की भी अलग से रिपोर्ट से जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को सत्ताधारी दल ने नजरअंदाज किया है. एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) के इस सर्वेक्षण के मुताबिक, मतदाताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा है. इन मुद्दों में रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधा एवं कानून-व्यवस्था शामिल हैं.एडीआर ने उत्तर प्रदेश सर्वे 2018 के नतीजों को गुरुवार को जारी किया. मतदाताओं ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता रोजगार के अवसर (42.82 फीसदी), अच्छे अस्पताल एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (34.56 फीसदी) और बेहतर कानून व्यवस्था (33.74 फीसदी) हैं. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकता में कृषि कर्ज की उपलब्धता (44 फीसदी), कृषि के लिए बिजली (44 फीसदी) और रोजगार के अवसर (39 फीसदी) रही और लोगों के बीच सरकार का प्रदर्शन इन सभी क्षेत्रों में औसत दर्जे से भी कम पाया गया.

बिहार के मतदाताओं ने भी रोजगार को 49.95 प्रतिशत के साथ अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया है. वहीं खेती के लिए पानी की उपलब्धता (41.43 प्रतिशत) को दूसरे, जबकि अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा (39.09) को तीसरे नंबर की प्राथमिकता बताया है.एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है. जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का खराब प्रदर्शन मिला है.

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