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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, दोगुनी हुई जीएसटी छूट की लिमिट

By Republichindi desk | Publish Date: 1/10/2019 4:39:56 PM
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, दोगुनी हुई जीएसटी छूट की लिमिट

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम को कारोबारियों लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम और जीएसटी की सीमा में कई बदलाव किए हैं.आज काउंसिल की 32वी बैठक थी.ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई.गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए हित में बड़ा फैसला हुआ.कांउसिल ने जीएसटी से छूट का दायरा बढ़ाकर 40 लाख रुपये सालाना कर दिया है.अभी यह लिमिट 20 लाख रुपये थी.

इसका मतलब यह है कि अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे. छोटे राज्यों के लिए यह 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये हो गई है. इस कारण कई छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे.इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा.बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है.अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी.ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी.इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है.इसका अर्थ है 1 अप्रैल 2019 से इन कारोबारियों को साल में 1 ही रिटर्न भरना होगा.हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा.पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था.

इस बैठक में 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. अरुण जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी के मामले को 7 मंत्रियों के समूह की समिति देखेगी.इस मामले को काउंसिल की अगली बैठक में देखा जाएगा.इसी तरह लॉटरी के मुद्दे को भी मंत्रियों का समूह ही देखेगा.लॉटरी पर जीएसटी का मामला भी काउंसिल की अगली बैठक में होगा.

बता दे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं.जीएसटी से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है. पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था.

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