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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सौ रूपए में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री

By Republichindi desk | Publish Date: 12/5/2018 9:20:13 AM
बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सौ रूपए में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री

पटना: बिहार सरकार ने जमीन के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. पैतृक सम्पत्तियों का बंटवारा के बाद रजिस्ट्री के लिए महज सौ रूपए की रकम ही अब चुकानी पड़ेगी.

भूमि विवाद के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला
 
बिहार सरकार ने भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से पैतृक या परिवार की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले शुल्क को 100 रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है. मद्य, निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सुबहानी ने बताया कि राज्य में भूमि विवादों के निपटारे के लिए जमीन के पैतृक या पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित कराने पर पहले संपत्ति के कुल मूल्य का पांच प्रतिशत शुल्क देना होता था. इसके कारण प्राय: आम लोग इन संपत्तियों के बंटवारे का कानूनी दस्तावेज अर्थात निबंधन कराने से कतराते थे. उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप संपत्ति की अनियमित रूप से बिक्री होती थी और कई तरह के विवाद उत्पन्न होते थे. प्रधान सचिव ने बताया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर मात्र 100 रुपये (50 रुपये निबंधन शुल्क और 50 रुपये स्टाम्प शुल्क) की दर निर्धारित कर दी है. उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से ऐसी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकेगा तथा विधि-व्यवस्था पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा.
 

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